ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਸਵਰਣ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047’ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ’ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 90 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਨਵਾਚਾਰ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਯੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ “ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੂੰਗਾ, ਰਾਰ ਨਹੀਂ ਠਾਨੂੰਗਾ, ਕਾਲ ਕੇ ਕਪਾਲ ਪਰ ਲਿਖਤਾ-ਮਿਟਾਤਾ ਹੂੰ, ਗੀਤ ਨਯਾ ਗਾਤਾ ਹੂੰ” ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ, ਫਸਲ ਵੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ 90 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਈ.ਪੀ.-2020 ਤਹਿਤ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਝੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ।
350 ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ- ਪ੍ਰੋ. ਕੇ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਕੇ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ-2047’ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 350 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 163 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ तथा 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇता ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ- ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ
ਸਵਰਣ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ 1,000 ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ- ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 168 ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 350 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 1,000 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਕੇ. ਗੱਕੜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
